गोरखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको बुढीगण्डकी नदीमा २०२६ अक्टोबर ११ मा आएको आकस्मिक बाढीले स्थानीय बस्ती, भौतिक पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। पहाडी क्षेत्रमा आएको यस विपत्तिपछि पाँच जना बेपत्ता भएको खबर सार्वजनिक भएको छ। उद्धार टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा राहत वितरणको काम अघि बढाएका छन्। प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीले घर, खेतीयोग्य जमिन, झोलुङ्गे पुल, सडक पुल, विद्युत् संरचना र सञ्चार उपकरणमा क्षति पुर्याएको छ।
बाढीको असर विशेषगरी चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा देखिएको छ। नदीको बहाव अचानक बढेपछि नदी किनारका बस्ती जोखिममा परेका थिए। केही घर तथा गोठ बगाएको र विभिन्न स्थानमा आवतजावत गर्ने पुल क्षतिग्रस्त भएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
यो घटनाले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने कुरा फेरि उजागर गरेको छ। विशेषगरी नदी किनारमा बसोबास गर्ने परिवार, दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर र पदयात्राका लागि आएका पर्यटकका लागि यस्तो बाढी अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
पहिरोले नदी थुनिएपछि बाढी आएको प्रारम्भिक अनुमान
प्रारम्भिक विवरणअनुसार चुमनुब्री क्षेत्रनजिक गएको पहिरोले नदीको बहाव अस्थायी रूपमा रोकेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नदी थुनिएपछि माथिल्लो भागमा पानी जम्मा भएको र अवरोध फुटेपछि ठूलो परिमाणमा पानी तथा गेग्रान तलतिर बगेको हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। यद्यपि घटनाको पूर्ण कारण र क्रमबारे प्राविधिक मूल्याङ्कन आवश्यक छ।
पहाडी भूभागमा पहिरोले नदी वा खोलाको बहाव रोकिँदा अस्थायी प्राकृतिक बाँध बन्न सक्छ। यस्तो अवरोध लामो समयसम्म स्थिर रहन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। पानीको चाप बढ्दै जाँदा अवरोध भत्किन सक्छ र त्यसपछि एकैपटक ठूलो बाढी तलतिर जान सक्छ।
यस्तो बाढीको जोखिम केवल पहिरो गएको स्थानमा सीमित हुँदैन। नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती, पुल, सडक र निर्माणस्थल पनि प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरो गएको सूचना प्राप्त भएपछि तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसलाई समयमै सतर्क गराउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
पाँच जना बेपत्ता, उद्धार कार्य जारी
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीपछि पाँच जना स्थानीय बासिन्दा बेपत्ता भएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी खोजी तथा उद्धारमा परिचालित भएका छन्। दुर्गम स्थानमा पुग्न कठिनाइ भएकाले हेलिकप्टरको समेत प्रयोग गरिएको छ।
पहाडी क्षेत्रमा उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सडक तथा पुल भत्किएका अवस्थामा सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावित बस्तीमा पुग्न समय लाग्न सक्छ। नदीको बहाव निरन्तर परिवर्तन भइरहेमा उद्धारकर्मीको सुरक्षामा समेत जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।
बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका लागि प्रत्येक घण्टा चिन्ता र अनिश्चितताले भरिएको हुन्छ। त्यसैले खोजी कार्यसँगै परिवारलाई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। आधिकारिक पुष्टि नभएसम्म बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था वा घटनामा भएको मानवीय क्षतिबारे अपुष्ट सूचना फैलाउनु हुँदैन।
उद्धार कार्यमा संलग्न निकायले सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर खोजीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। प्रभावित स्थानमा पुग्ने मार्ग, नदीको बहाव र पहिरोको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर उद्धार योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ।
घर, पुल र जलविद्युत् संरचनामा क्षति
बाढीले स्थानीय बासिन्दाका घर तथा गोठमा क्षति पुर्याउनुका साथै विभिन्न पुल बगाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। केही स्थानमा विद्युत्का पोल र टेलिफोन टावरमा समेत क्षति पुगेको छ। यसले प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति, सञ्चार सेवा र दैनिक आवतजावतमा समस्या उत्पन्न गराएको छ।
नदीमाथिका पुल ग्रामीण समुदायका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। ती पुलबाट मानिस विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बजार र कार्यस्थलसम्म पुग्छन्। पुल बग्दा सामान्य यात्रा पनि कठिन हुन सक्छ। बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन, खाद्यान्न ढुवानी गर्न र उद्धार सामग्री वितरण गर्न थप समय लाग्न सक्छ।
बाढीले जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थलमा पनि क्षति पुर्याएको छ। निर्माण शिविर, उपकरण र अन्य अस्थायी संरचना प्रभावित भएको विवरण आएको छ। यस्ता संरचना नदी नजिक वा निर्माणाधीन क्षेत्रमा रहेकाले बाढी तथा पहिरोको जोखिमबारे नियमित मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ।
क्षतिको वास्तविक आकार पत्ता लगाउन विस्तृत निरीक्षण आवश्यक छ। बाहिरबाट सामान्य देखिएका संरचनाको जग, नदी किनारको माटो र सडकको आधारसमेत कमजोर भएको हुन सक्छ। त्यसैले प्राविधिक जाँच नगरी पुल वा सडक पुनः सञ्चालन गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
यस घटनामा समयमै सतर्कता अपनाउनुको महत्त्व पनि देखिएको छ। बाढीको जोखिमबारे सूचना पाएपछि केही स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अधिकारीहरूले नदी किनारका बासिन्दालाई जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट टाढा रहन आग्रह गरेका थिए।
प्राकृतिक विपत्ति पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीले जनधनको क्षति कम गर्न सक्छ। वर्षा मापन, नदीको जलस्तर निगरानी, पहिरोको सम्भावित स्थान पहिचान र स्थानीय बासिन्दासँग नियमित सम्पर्क यसका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।
सूचना समयमै पुगेपछि मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान, आवश्यक सामान साथमा लिन र उद्धारकर्मीलाई सहयोग गर्न समय मिल्छ। तर सूचना स्पष्ट हुनुपर्छ। कुन क्षेत्र जोखिममा छ, कहाँ जानुपर्छ र कुन बाटो प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझिने भाषामा बताउन आवश्यक छ।
दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल सञ्जाल वा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले एउटै सञ्चार माध्यममा निर्भर हुनु उचित हुँदैन। स्थानीय प्रतिनिधि, प्रहरी, रेडियो, सामुदायिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष सूचनालाई पनि तयारी योजनामा समेट्नुपर्छ।
प्रभावित परिवारलाई राहत र पुनर्निर्माणको आवश्यकता
बाढीपछि प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आश्रय, स्वच्छ पिउने पानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पर्न सक्छ। घरसँगै अन्न, खेतीका औजार र दैनिक आम्दानीका स्रोत गुमाएका परिवारलाई दीर्घकालीन सहयोग पनि आवश्यक हुन सक्छ।
राहत वितरण पारदर्शी र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ। घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका परिवार, जोखिमपूर्ण स्थानमा बसिरहेका मानिस, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेका संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनेभन्दा पनि भविष्यको जोखिमलाई ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नदीको बहाव, भूक्षय, पहिरो र पुलको जगबारे प्राविधिक अध्ययन गरेर सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।
स्थानीय बासिन्दाको अनुभवलाई पनि योजनामा समेट्नुपर्छ। कुन बाटो अत्यावश्यक छ, कहाँ पानी जम्छ र कुन स्थानमा पहिले पनि पहिरो गएको थियो भन्ने जानकारी समुदायसँग हुन सक्छ।
गोरखाको पुनःस्थापनाका लागि दीर्घकालीन तयारी
गोरखाको बाढीले प्रभावित समुदायका लागि तत्कालीन उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको आवश्यकता देखाएको छ। बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, सुरक्षित आवास, सडक तथा पुलको मर्मत, सञ्चार सेवा पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनमा सहयोग प्राथमिक कार्य हुनुपर्छ।
तर पुनर्निर्माणको सफलता क्षतिग्रस्त संरचना कति छिटो बनाइयो भन्ने आधारमा मात्र मापन गर्नु हुँदैन। भविष्यमा उस्तै विपत्ति आउँदा समुदाय कति सुरक्षित रहन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्राविधिक टोली र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने, निर्माणको गुणस्तर जाँच्ने र प्रभावित परिवारलाई नियमित जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।
बुढीगण्डकीको बाढीले पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक जोखिमसँग जुध्न पूर्वतयारी, समयमै सूचना र सुरक्षित पूर्वाधार कति आवश्यक छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ। अहिलेको प्राथमिकता उद्धार र राहत भए पनि दीर्घकालीन लक्ष्य गोरखाका समुदायलाई अझ सुरक्षित बनाउनु हुनुपर्छ।
you may also like
स्रोत समाचार: एसोसिएटेड प्रेस, रेडियो नेपाल र द काठमाडौँ पोस्ट